हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर 9646119141 और ईमेल industrial-cell@pspcl.in जारी
चंडीगढ़, 21 नवंबरः
औद्योगिक क्षेत्र के लिए सेवाओं को प्राथमिकता देने और उचित बनाने के लिए, पंजाब स्टेट पॉवर कारपोरेशन लिमटिड ( पी.एस.पी.सी.एल) ने एक समर्पित सेल- औद्योगिक सुविधा सेल (आई.एफ.सी.) की शुरुआत की है जिसकी पी.एस.पी.सी.एल के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरैक्टर के दफ़्तर द्वारा निगरानी की जायेगी। इस पहलकदमी का उदेश्य उद्योगपतियों को नए कुनैकशन जारी करना, लोड बढ़ाने और बिजली सम्बन्धी अन्य मामलों से सम्बन्धित मुद्दों को तुरंत हल करना है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने बताया कि सितम्बर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के साथ अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और एस. ए. एस. नगर (मोहाली) जैसे प्रमुख औद्योगिक हबों में उद्योगपतियों के साथ बैठके की थीं। उन्होंने कहा कि आई.एफ.सी की स्थापना इस क्रमानुसार मीटिंगों के दौरान उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई माँगों को ध्यान में रखते हुये की गई है।
बिजली मंत्री ने कहा कि इन बैठकों के दौरान उद्योगपतियों द्वारा बिजली सप्लाई और रख-रखाव सम्बन्धी अलग-अलग चिंताएं व्यक्त की गई थी और इन समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए एक समर्पित विधि की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की इन चिंताओं के हल के लिए पंजाब सरकार द्वारा पी. एस. पी. सी. एल के ढांचे में औद्योगिक सुविधा सेल की स्थापना करने के लिए तेज़ी से कार्यवाही की गई।
आई. एफ. सी द्वारा पेश की जाने वाली नयी सेवाओं के बारे विस्तार में बताते हुये बिजली मंत्री ने कहा कि एक समर्पित हेल्पलाइन वट्टसऐप नंबर 9646119141 और एक ईमेल पता industrial-cell@pspcl.in लांच किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संचार माध्यम उद्योगपतियों और आई. एफ. सी के दरमियान निर्विघ्न बातचीत की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अब लिखित तौर पर इस वटसऐप या ईमेल के द्वारा आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और इन शिकायतों की तरफ तुरंत ध्यान देते हुये इनको पहल के आधार पर निपटाया जायेगा।
बिजल मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने कहा कि आई. एफ. सी की स्थापना से समस्याओं के हल में तेज़ी आयेगी और यह सेल औद्योगिक क्षेत्र और पी. एस. पी. सी. एल के बीच संचार को और मज़बूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य में औद्योगिक भाईचारे की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रख कर व्यापार अनुकूल माहौल पैदा करने की वचनबद्धता को दर्शाता है।
