चंडीगढ़, 24 दिसंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि गुरूग्रामवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुरूग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन, सैक्टर-22 व साइबर सिटी के बीच मैट्रो विस्तारीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 5452.72 करोड रूपए खर्च किए जाएंगें। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तारीकरण का निर्माण कार्य आगामी 1 मई, 2025 से शुरू कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज यहां गुरुग्राम में उनकी अध्यक्षता में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन, सेक्टर-22 व साइबर सिटी के बीच मेट्रो विस्तारीकरण के लिए आयोजित एक बैठक में दी। इस मौके पर उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह व पूर्व विधायक बिमला चौधरी भी उपस्थित रहीं।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मेट्रो विस्तारीकरण का कार्य 4 साल में पूरा होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को मेट्रो निर्माण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो और यातायात सुचारू रूप से संचालित रहे, उस संबंध में भी बेहतरीन योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ा निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो वह लंबे समय तक चले और लोगों को लाभ मिले, ऐसी योजना अधिकारियों को बनानी चाहिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस परियोजना पर केन्द्र सरकार द्वारा 896.19 करोड़ रुपए तथा हरियाणा सरकार की ओर से 4556.53 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगें। इस परियोजना के अंतर्गत मीडियम मेट्रो को स्थापित किया जाएगा तथा यह स्टैण्डर्ड गेज पर संचालित होगी। इसके अलावा, यह मैट्रो सीबीटीसी अर्थात कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नल पर आधारित होगी तथा अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। शुरुआत में इस मेट्रो कनेक्टिविटी में 3 कोच लगाए जाएंगे तथा उसके बाद इसे 6 कोच तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री को बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि मेट्रो विस्तारीकरण के निर्माण के दौरान पांच अंडरपास और फ्लाईओवर भी बनाए जाने हैं।
बैठक में बताया गया कि मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी, गुरुग्राम के बीच चलने वाली मेट्रो रेल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को हरियाणा सरकार तथा केन्द्र सरकार से मंजूरी प्रदान की जा चुकी है तथा इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 फरवरी, 2024 को रेवाड़ी में रखी गई थी। बैठक में बताया गया कि 28.50 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो रेल लाइन पर कुल 27 स्टेशन होंगे तथा एक डिपो भी निर्मित किया जाएगा जिसमें से 8 स्टेशन मॉडल स्टेशन होंगे।
बैठक में बताया गया कि इस मैट्रो परियोजना को स्थापित करने के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा 20 अति आवश्यक पदों पर प्रतिनियुक्ति या तत्काल समावेश के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को उनके मूल विभाग के नियम व शर्ताें के आधार पर चिन्हित कर रखने की कवायद जारी है। इसी प्रकार, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले पैकेज-1 (13 किलोमीटर) का कार्य पूरा हो चुका है जबकि सिविल, आर्किटेक्चर और ई व एम का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत डिपो तैयार करने के लिए कंसलटेंट नियुक्त करने तथा पहले सिविल पैकेज (मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तथा सेक्टर-101 द्वारका, लगभग कुल लंबाई 13 किलोमीटर) के लिए 31 जनवरी, 2025 तक टेंडर मंगवाए जाएंगेे। इसी प्रकार, दूसरे सिविल पैकेज (सेक्टर-9 से साइबर सिटी, लगभग 13 किलोमीटर) के लिए 15 फरवरी, 2025 तक टेंडर मंगवाए जाएंगें।
बैठक में बताया गया कि इस मैट्रो विस्तारीकरण परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक कार्यकारी समिति व एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है, जो इस परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए दिन-प्रतिदिन आने वाले विभिन्न समन्वय मुद्दों का निष्पादन करेगी।
बैठक के दौरान वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र में 10 औद्योगिक शहर बसाने को लेकर किए गए संकल्प के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया की कुंडली- मानेसर- पलवल एक्सप्रेसवे के साथ पंच ग्राम योजना विचाराधीन है और इस संबंध में विभिन्न कई निर्णय लिए जाने हैं।
इस पर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमें 10 ऐसे शहर पूरे राज्य के सभी राजमार्गों के नजदीक बसाने चाहिए, जहां पर लोगों को रोजगार मिले और निवेशक अपने निवेश को आसानी से लेकर आ सके। इन शहरों में औद्योगिक, आवासीय, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणिज्यिक इत्यादि सभी प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध होनी चाहिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब भी कोई निवेशक हरियाणा में अपने निवेश को लेकर कोई भी आवेदन करता है तो उसके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सभी प्रकार की स्वीकृति तुरंत दिलवाई जानी चाहिए और इस संबंध में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में लगाना चाहिए ताकि निवेशक को किसी भी प्रकार से कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े।
बैठक के दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वे इस प्रकार से योजना बनाएं कि 10 मॉडल औद्योगिक शहर बसाए जा सके और उनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि इस योजना को तैयार करके आगामी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी लाया जाए।
