चंडीगढ़, 12 फरवरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा है कि जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। उन्होंने बताया कि देशभर में लगभग 150 जिलों के विभिन्न ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय का प्रयास हरियाणा के ब्लॉकों को डार्क जोन से बाहर निकालना है, और यह कार्य जनभागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसके तहत, मंत्रालय भूजल पुनर्भरण (रीचार्ज) और जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे भूजल स्तर में स्थायी सुधार लाया जा सके।
सी आर पाटिल आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग और मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित थे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में हरियाणा राज्य को विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 76 हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए। साथ ही, लगभग 78 हजार करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिससे हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़े रहा है। वहीं, वर्ष 2014 से पूर्व की सरकार में हरियाणा को केंद्रीय बजट में 19 हजार करोड़ रुपए और अनुदान के रूप में 21 हजार करोड़ रुपए ही मिलते थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष का जो बजट पेश किया है, वो हर वर्ग के कल्याण का बजट है। बजट में युवा, महिला, किसान और गरीबों का ख्याल रखा गया है। मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। इससे लगभग 7 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस कदम से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे मार्केट में उत्पादों की मांग बढ़ने से उद्योग क्षेत्र को भी फायदा होगा।
पाटिल ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में लगातार प्रगति करते हुए आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस तीसरे टर्म के कार्यकाल में प्रधानमंत्री का विज़न इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है। 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस करते हुए तुअर, मसूर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए भी 20 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में अगले पांच वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की भी योजना बजट में रखी गई है। इसी वर्ष 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय को भी 67000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 13.8 लाख किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। देशभर में इस योजना से 9.58 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल बजट में भी हरियाणा के रेल इंफ्रा को मजबूत बनाने के लिए 3416 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 1195 किमी लंबाई वाले 14 नए प्रोजेक्ट्स का कार्य प्रगति पर है। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को 1149 करोड़ रुपए की राशि से अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
