चंडीगढ़, 24 फरवरी। आत्मनिर्भर भारत की पहचान सशक्त और समृद्ध किसान की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देशभर के किसानों के खातों में 19वीं किस्त जारी की। इसमें हरियाणा के 16 लाख 38 हजार किसानों के खातों में लगभग 360 करोड़ रुपये की राशि डाली गई।
इस उपलक्ष्य में जिला झज्जर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा, सभी जिलों में भी किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट व राज्य मंत्रियों ने शिरकत की। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिए गए संबोधन को लाइव सुना गया।
मुख्यमंत्री सैनी ने किसानों का आह्वान किया कि खेती को व्यावसायिक रूप देने के लिए किसान खेती में नवाचार और नई तकनीकों को अपनाएं। अपने उत्पादों की मार्केटिंग स्वयं करें, तभी कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर भी कदम बढ़ाएं। संसाधनों का सही उपयोग कर अपनी खेती को समृद्ध बनाएं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज झज्जर जिले के भी 77 हजार किसानों के खातों में 17 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि डाली गई है। इससे पहले 18 किस्तों में प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों को कुल 6 हजार 203 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।
कृषि के लिए केंद्र ने चलाई कई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लघु और सीमांत किसानों के आर्थिक हालात को समझते हुए 24 फरवरी, 2019 को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत लघु और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। कृषि को और अधिक लाभकारी बनाने किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पशुधन बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना आदि शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तम्भों- किसान, गरीब, महिला व युवा पर विशेष जोर देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री का मानना है कि किसानों की समृद्धि के बिना देश में खुशहाली नहीं आ सकती। उनके इसी विजन को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार प्रदेश में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी कारगर ढंग से लागू कर रही है। ये योजनाएं डबल इंजन सरकार की संकल्पबद्धता का प्रतीक हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश का कृषि बजट 24 हजार करोड़ रुपये था, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक से जोड़ने, नई सुविधाएं देने, पैदावार बढ़ाने और उसे उपज का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से आज खेतों में कीटनाशकों व यूरिया का छिड़काव आसानी से हो रहा है, जिससे किसानों को सुविधा हुई है।
प्राकृतिक खेती को हरियाणा सरकार दे रही बढ़ावा
सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ‘प्राकृतिक खेती पोर्टल’ पर लगभग 24 हजार किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से लगभग 10 हजार किसान 15 हजार 170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, घरौंडा करनाल, हमेटी जींद तथा मंगियाना-सिरसा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
सभी फसल एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। सरकार ने किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एम.एस.पी. पर फसल खरीद के 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये डाले हैं। इसके अलावा, पिछले साल मानसून देरी से आने के कारण किसान को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। इससे फसल की लागत बढ़ी। इसमें राहत के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से 1345 करोड़ रुपये का बोनस दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू-मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार, हमने शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200 प्रतिशत व लाइन के नीचे की भूमि के लिए मार्केट रेट के 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना में 1 लाख 29 हजार किसानों के खातों में 148 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता डाली गई।
पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है। किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने कहा कि झज्जर के आस-पास के क्षेत्र में जलभराव के कारण मछली पालन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ओरनामेंटल मछली पालन का एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।
