उद्योग जगत पंजाब को भारत की अगली औद्योगिक शक्ति बनाएं – मान

मोहाली, 10 जून। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब को देश के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभारने के लिए उद्योगपतियों को फास्टट्रैक पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

यहां एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल निवेशकों को 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां प्रदान करना सुनिश्चित करेगा और यह औद्योगिक मॉडल शासन की रीढ़ है। उन्होंने दोहराया कि यह सुधारों की श्रृंखला में एक नई लहर की शुरुआत है, जहां कारोबार के लिए अनुकूल माहौल अब एक नारा नहीं, बल्कि यहां का संस्कृति बन गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हमेशा साहसी और उद्योमियों लोगों की धरती रहा है और अब यह उसी भावना के साथ भारत के औद्योगिक पुनर्जनन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उद्योगपतियों को एटीएम माना जाता था, जो केवल चुनावों के दौरान फंड देते थे। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि उद्यमी केवल अपने काम करवाने के अधिकार के लिए पारंपरिक पार्टियों को फंड देते थे ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने विशिष्ट रंग-कोड वाले स्टैंप पेपर शुरू किए हैं ताकि राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधा दी जा सके, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस क्रांतिकारी कदम का उद्देश्य राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए कारोबार करने की सुगमता को प्रोत्साहित करना है।

मान ने कहा कि कोई भी उद्यमी जो राज्य में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है, वह ‘इनवेस्ट पंजाब’ पोर्टल से यह विशिष्ट रंग-कोड वाला स्टैंप पेपर प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अपनी इकाई स्थापित करने के लिए सीएलयू, वन, प्रदूषण, अग्निशमन और अन्य मंजूरियां प्राप्त करने के लिए केवल यह एकल स्टैंप पेपर खरीदकर विभिन्न आवश्यक शुल्कों का भुगतान कर सकेंगे। भगवंत मान ने कहा कि स्टैंप पेपर खरीदने के बाद उद्योगपति को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए 15 दिनों के भीतर सभी विभागों से सभी आवश्यक मंजूरियां मिल जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही देश के कई अन्य राज्य भी इस रणनीति को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों की जरूरतों और उनकी सुविधा के लिए उद्योगों के लिए नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों ने राज्य सरकार से जो भी मांग की है, वह उनकी सुविधा के लिए जल्द से जल्द प्रदान की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समय की जरूरत भी है और इसका उद्देश्य पंजाब को एक औद्योगिक केंद्र बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसके तहत उद्योग राज्य से अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान राज्य में चल रही जबरन वसूली प्रणाली से उद्योग तंग आ चुके थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्यमियों को उद्योग-हितैषी माहौल के साथ-साथ अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदान करके उनका विश्वास बहाल किया है।
मान ने कहा कि राज्य में देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योग राज्य में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उस स्थिति के विपरीत है, जब पिछली सरकारों के दौरान नेता उद्यमों में हिस्सेदारी की मांग करते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले सत्ता में बैठे राजनीतिक परिवारों के साथ समझौते किए जाते थे, लेकिन अब ये समझौते राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी राज्य में ऐसे सम्मेलन होते रहे हैं, लेकिन पंजाब को इसका कभी लाभ नहीं मिला क्योंकि नेता अपने निजी हितों के लिए रुचि रखते थे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं की सोच इतनी खराब थी कि यहां लगाए गए सजावटी पेड़ों को उद्यमियों के स्वागत के लिए वे उखाड़कर गांव बादल ले गए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं को समाज के किसी भी वर्ग की भलाई की कभी परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो और सिंगल पेन सिस्टम शुरू किया गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाले उद्यमी रोजगार के अधिक अवसर पैदा करते हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह राज्य के विकास और यहां के लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के विपरीत अब कोई भी उद्यमियों को परेशान नहीं करेगा, बल्कि राज्य सरकार उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को सुविधा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे उत्साह के साथ लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा, प्रचार और विस्तार के लिए ठोस प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवंत मान ने कहा कि इन उद्योगों ने विश्व भर में अपने लिए विशेष स्थान बनाया है और राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन सौंपना चाहते हैं ताकि वे नशे के खतरे से बच सकें। उन्होंने कहा कि खाली दिमाग को शैतान का घर माना जाता है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिल सकें ताकि वे सामाजिक खतरों का शिकार न हों। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करके इस बीमारी को जड़ से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तरुणप्रीत सिंह सौंध सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।