चंडीगढ़, 27 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए एक क्लिक से किसानों के बैंक खातों में 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि जारी की है। सरकार का यह कदम न केवल सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि हरियाणा के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण राज्य में उत्पादित की जा रही कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया। अब तक कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी जा चुकी है।
सैनी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही किसानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 3 और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू-मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब सरकार ने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके, इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही, शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। इसके अलावा, गांवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया है।
कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता बताएं कि उन्होंने किसान हित में क्या कदम उठाए। जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी फसलों के दाने-दाने की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। हमने किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के रूप में लगभग 342 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई है। अब तक कुल 6,203 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है।
उन्होंने कहा कि पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई गई है। इसके तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, प्रदेश की गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की गई।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग मौजूद थे।
