CAA announced in India : भारत में नागरिकता संशोधन कानून की घोषणा, आज रात से लागू होगा CAA
Published By Roshan Lal Saini
CAA announced in India : पांच साल के इंतजार के बाद CAA यानि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी खबर आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की घोषणा कर दी है। आज रात 12 बजे से ही समूचे भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CAA लागू होने से भारत के तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम वर्ग के लोगों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।
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आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) संसद में पांच साल पहले पारित हुआ था। जिसमें पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया था। विदेशी शरणार्थियों को भारत की नागरिका देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा। लेकिन इसके लिए सरकार और अभ्यर्थियों को नियमों का पालन करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले CAA को देश में लागू करने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CAA announced in India
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केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन के अनुसार सोमवार की आधी से ही CAA लागु हो जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारीयों ने ऑनलाइन पोर्टल का ड्राई रन यानी टेस्ट भी कर लिया है। नोटिफिकेशन के बाद ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च कर दिया जाएगा।
नोटिफ़िकेशन के अनुसार तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके बाद सरकारी जांच पड़ताल होने पर उन्हें समान नागरिक सहिंता कानून के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। CAA announced in India
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गौरतलब है कि CAA ( नागरिकता संशोधन कानून ) दिसंबर 2019 में पारित हो गया था। जिसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। जिसके चलते CAA लागू करने की तारीख आगे के लिए टाल गई थी। CAA announced in India
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संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार मांगना होगा। 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर एक्सटेंशन लेता आ रहा था। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को वो साल बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। CAA announced in India
