परिवार पहचान पत्र में किसी की निजता पर कोई आंच नहीं
चंडीगढ़, 25 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है और उन्होंने अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुँचे यहीं सुशासन का मूल मंत्र है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज पंचकूला में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अधिकारियों व अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों से मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व जिला प्रशासन के अधिकारीगण ऑनलाइन माध्यम से जुडे।
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सुशासन का रोल माॅडल माना जाता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2014 में हर वर्ष उनके जन्मदिन को ‘सुशासन दिवस’ के रूप में मनाने की पहल की है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी उन्होंने सत्ता संभालते ही दो महीने बाद 25 दिसंबर 2014 से सुशासन दिवस की अवधारणा के रूप में सीएम विंडो की शुरुआत की थी। आज सीएम विंडों के माध्यम से 11.50 लाख से अधिक लोगों की सीधी पहुँच उन तक हुई है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सुशासन का कार्य 2014 में शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप आज लोगों में सरकार और सरकारी सेवाओं के प्रति भरोसा कायम हुआ है। सुशासन के सिद्धांत पर चलते हुए वर्तमान हरियाणा सरकार आज लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुँचा रही है। सरकारी सिस्टम में परिवर्तन के लिए शुरू किये गए अभिनव प्रयासों के तहत इसमें सुधार का कार्य लगातार जारी है ताकि आमजन को बिना किसी परेशानी के सभी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा सुशासन के लिए उनकों दिशा का पता है। गति देना अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अमृतकाल में जिन पंच प्रण के माध्यम से भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उनमें से लगभग सभी प्रण की नींव वाजपेयी जी ने अपने सुशासन के माध्यम से रख दी थी। उस समय उन्होंने देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि जैसी परियोजनाओं मे माध्यम से आधारभूत सरंचना में सुधार की शुरूआत की थी। इसी कडी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 से इसे निरंतर आगे बढाया है और लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरूआत की है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति मंे प्राचीन काल से सुशासन की अवधारणा के अनुरूप वर्तमान सरकार नागरिकों को सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 9 सालों से निरंतर कार्यरत है। इसके लिए हमने पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर सिस्टम को पब्लिक फ्रेंडली बनाया है। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश में जब ऑनलाइन अध्यापक तबादला नीति लागू की गई तो उसमें 93 प्रतिशत से अधिक अध्यापक संतुष्ट रहे। इसी सफलता के परिणामस्वरूप हमने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू करके तबादलों के नाम पर चलने वाली दुकानों पर ताला लगवाने का काम किया। इस नीति की उपयोगिता को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है। इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार में बिना पर्ची-बिना खर्ची के केवल मेरिट को आधार बनाकर पारदर्शिता से योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही हैं।
सुशासन की दिशा में एक और कदम बढाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ग्रुप-डी कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल को लांच किया। इस पोर्टल पर गु्रप-डी अधिनियम 2018 लागू होने के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे वे इस पोर्टल पर अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगें। इसके अलावा, इस पोर्टल पर ग्रुप-डी के काॅमन काडर के अन्य पद पर नियुक्ति के लिए भी आवेदन कर सकेंगें।
मुख्यमंत्री ने आज दो और पोर्टल की शुरुआत की जिसमें आत्मनिर्भर पोर्टल है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पहचान पत्र के 5 दस्तावेजों को देख सकता हैं जिसमें परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति/आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, अति वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। जनसहायक मोबाइल एप में शिकायतें एवं सेवाएं, मेरी फसल-मेरा ब्योरा से किसान का विवरण, किसान गेट पास, ई-खरीद, जे-फार्म विवरण, संपत्ति विवरण, विवाह पंजीकरण जैसी सुविधाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समेकित बहुउद्देशीय क्रियाकलाप सहकारी समितियां (सीएमपैक्स) स्मारिका का विमोचन भी किया जिसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन से लोगों को जोड़ना है।
भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार रूपी समाजिक बुराई हमेशा पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के हक पर प्रभाव डालती है, जबकि उसका संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में हमनें करप्शन पर कडा प्रहार किया है। डीबीटी, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतें, ई-रवाना, रिमांड सिस्टम को खत्म करना आदि सभी प्रयास सुशासन के आधार है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन करने से लोग स्वयं इनको लागू करने में भागीदार बने रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के बल पर वर्तमान सरकार व्यवस्था की धारा की पहुंच अंतोदय यानी ‘सबसे पहले-सबसे गरीब’ तक बनाने में सफल हुई है। गांवों में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसकी तर्ज पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से योजना पूरे देश में लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दुर्गा शक्ति एप बनायी ताकि संकट की स्थिति मंे तुरंत सहायता मुहैया करवाई जा सके। इसके अतिरिक्त, आमजन को पुलिस व अन्य सेवाएं तत्काल पहुंचाने के लिए शुरू की गई डायल-112 द्वारा अब ऐसी सभी सेवाएं औसतन साढ़े 8 मिनट में आम जनता तक पहुँच रही है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी भी संकल्प लें। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया गया है। सभी अधिकारी व कर्मचारी इसमें भाग अवश्य लें। सुशासन दिवस के दिन सुशासन का संकल्प लें जिस पर चलने का प्रयास हम पूरे साल करें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साल 2024 के कैलेण्डर का विमोचन भी किया। साथ ही, उन्होंने 12 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार भी प्रदान किये जिनमे 6 स्टेट लेवल फ्लैगशीप अवार्ड, 3 स्टेट लेवल अवॉर्ड और 3 जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड देकर अधिकारियों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, प्रधान सलाहकार शहरी विकास श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।
