हरियाणा सरकार ने कार्य किया आवंटित, लगभग 163 करोड़ रुपये आएगी लागत
चंडीगढ़, 4 मार्च- दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 से डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक तक एलिवेटिड रोड (सर्विस रोड के साथ) का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 163 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई।
इसके अलावा, उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 2352 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 74 करोड़ रुपये की बचत की गई है।
बैठक में परिवहन मंत्री श्री मूल चंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली और श्रम राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। बैठक में कुल 80 एजेंडे रखे गए और 76 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में जिला हिसार के मंगाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण हेतु एजेंडे को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस महाविद्यालय पर लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, जिला करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलोखेड़ी-खारसा-ढांड रोड पर एसवाईएल और एनबीके कनाल पर लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से 2 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही, लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से जिला सिरसा के ऐलनाबाद में अनाज मंडी व लक्कड़ मंडी के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के तहत लगभग 190 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें द्वारका एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ साढ़े 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण, बारिश के पानी की निकासी, धनवापुर एसटीपी के लिए 33/11केवी सब-स्टेशन, चंडु बुढेडा और बसई के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, बैठक में जिला पंचकूला के सेक्टर-20 में स्थापित 18.24 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जीर्णोद्धार व उन्नयन कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में जिला पलवल के गांव सुल्तानपुर के निकट लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से यमुना नदी पर अतिरिक्त रैनीवेल के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई। जिला झज्जर के गांव छारा में स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के अंतर्गत सीवरेज सिस्टम के तहत 1 एसटीपी के निर्माण सहित अन्य कार्यों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, जिला रेवाड़ी के 16 गांवों को नहर आधारित जलापूर्ति हेतु अतिरिक्त स्टोरेज टैंक का निर्माण, चरखी दादरी में मौजूदा वॉटर वर्क्स का उन्नयन, रेवाड़ी के खाटेला में 14 गांवों और एक ढाणी को जलापूर्ति हेतु अतिरिक्त स्टोरेज टैंक का निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हिसार व करनाल में नये रेस्ट हाउस, चरखी दादरी लघु सचिवालय में आवासीय भवनों का निर्माण, जिला परिषद रेवाड़ी के भवन का निर्माण, टोहाना में पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस भवन व स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रिसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट श्री डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, राजस्व तथा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पीके दास, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
