31 आवासों के निर्माण को मिली हरी झंडी, रेसकोर्स में बनेंगे आधुनिक क्वार्टर
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सरकारी आवासीय ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश भर में जर्जर हो चुके सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए आधुनिक आवासों के निर्माण की व्यापक योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है।
राज्य संपत्ति विभाग के अनुसार, लंबे समय से कई सरकारी आवास जर्जर हो चुके हैं, जिससे कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने ऐसे आवासों की पहचान कर उन्हें मरम्मत और पुनर्निर्माण के माध्यम से बेहतर बनाने की योजना बनाई है। विशेष रूप से देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेसकोर्स क्षेत्र में नए आवासों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। यहां जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद खाली हुई भूमि पर श्रेणी-2 के 31 नए आवास बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। साथ ही, इसी कॉलोनी में अन्य उपलब्ध भूमि पर श्रेणी-4 के 10 आवासों के निर्माण की योजना को भी सहमति मिल गई है।
इन दोनों परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग के परियोजना खंड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रेणी-2 के 31 आवासों के निर्माण पर लगभग 1458.56 लाख रुपये और श्रेणी-4 के 10 आवासों पर लगभग 743.95 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।
राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर्मचारियों को कार्यस्थल के निकट सुरक्षित और व्यवस्थित आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों और तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं, इसके लिए उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गई है।
