चंडीगढ़, 21 सितंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबाई की 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का कार्य किया जाएगा।
जिला हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह दिन हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत-विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। यह एक ऐसी परियोजना है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के फासले को कम करेगी, लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा देगी तथा प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक धारा को और गति देगी। इस परियोजना के तहत आज 410 सड़कों की मरम्मत एवं सुधार कार्य का शुभारंभ हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी ठेकेदार या अधिकारी ढांचागत निर्माण में लापरवाही न करे, जहां कहीं भी निर्माण में गुणवत्ता की शिकायत मिलेगी, वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह जनता का पैसा है और इसका हर पैसा जनता के भले में ही खर्च होना चाहिए।
सैनी ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर सच्ची भेंट है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। आज हिसार से शुरू हो रही यह प्रदेशव्यापी पहल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क अवसंरचना में अभूतपूर्व क्रांति देखी है। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक, भारतमाला से सागरमाला तक, रोडवेज, रेलवे और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए प्रधानमंत्री मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना से ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी, प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी, उद्योग और कृषि को गति मिलेगी।
सैनी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपये की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही, 2,534 करोड़ रुपये की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी किया है। इनके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपये की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में कुल 759 रेलवे क्रॉसिंग हैं। इनमें से 592 मानव संचालित तथा 167 स्वचलित हैं। पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से 97 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण करवाया है। इस समय 1,026 करोड़ रुपये की लागत से 47 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर भी है। जबकि, कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 51 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण करवाया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में 21 नये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं। इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। इनके बनने के बाद प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है, जिसकी कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से न हो। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपये की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। जबकि, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 713 करोड़ रुपये की लागत से 451 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। इतना ही नहीं, यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल टैक्स बैरियर हटाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए 844 करोड़ रुपये की लागत से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाईन का निर्माण करवाया गया है। सोनीपत-जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से करवाया गया है। रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण करवाया है। कुरूक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन का कार्य 265 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है। सोनीपत के बड़ी में 483 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से रेल कोच रिपेयर फैक्टरी लगाई है। फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपये की लागत से वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़ तक व 2,494 करोड़ रुपये की लागत से बदरपुर-मुजेसर मेट्रो और 2,029 करोड़ रुपये की लागत से बहादुरगढ़-मुंडका मेट्रो रेल सेवा शुरू की है। इसी प्रकार, गुरुग्राम में 2,143 करोड़ रुपये की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर-56 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो चुकी है।
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुभारंभ करने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, एचएसवीपी, एचएसआईडीसी इत्यादि की सभी सड़कों का उत्थान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और इस सपने को साकार करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। यह परियोजना उस विजन को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और निर्माण मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जो टेंडर अलॉट हो गए हैं उनका काम समयबद्ध तरीके से पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि सड़कों को अपनी संपत्ति समझकर इनकी सुरक्षा में सरकार का सहयोग करें। आज ये शुभारंभ कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हरियाणा के भविष्य की नींव है। हम मिलकर संकल्प लें कि इन सड़कों को स्वच्छ रखेंगे और इनके संरक्षण में सरकार का सहयोग करेंगे और हरियाणा को विकसित भारत के विजन में अग्रणी बनाएंगे।
