नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ मुहैया करने के उद्देश्य से लिया फ़ैसला
चंडीगढ़, 14 अक्तूबर:
राज्य के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के और अधिक अवसर खोलने की कवायद जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने सामान्य राज्य प्रबंध विभाग, पंजाब, सिविल सचिवालय चंडीगढ़, में क्लर्क कैडर के 106 पद भरने के लिए सहमति दे दी।
इस सम्बन्धी फ़ैसला मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय-1 में उनके दफ़्तर में हुई मंत्री मंडल की मीटिंग में लिया गया।
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री समूह ने सामान्य राज प्रबंध विभाग, पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में क्लर्क कैडर के 106 पदों (69 सुरजीत किए गए पदों समेत) भरने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ का कामकाज सुचारू तरीके से चल सकेगा और यहाँ आने वाले लोगों को सुविधा होगी। इसी तरह नौजवानों को रोजग़ार का अवसर भी मिलेगा और वह राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदार बनेंगे।
कैबिनेट ने एस.ए.एस. नगर ( मोहाली), कपूरथला, होशियारपुर, मालेरकोटला और संगरूर में मेडिकल कॉलेजों के जल्द निर्माण के लिए उपयुक्त ढांचा कायम करने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब निवासियों को लाभ देने के लिए राज्य को देश भर में मेडिकल शिक्षा के गढ़ के तौर पर स्थापित करने के लिए इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। इससे इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से हो सकेगा और लोगों के लिए वाजिब दरों पर बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कैबिनेट ने लीगल और लैजिस्लेटिव मामले ( ग्रुप बी) सेवा नियम 2023 बनाने को भी मंज़ूरी दे दी। इससे विभाग में नयी भर्ती प्रक्रिया में सुविधा होगी और इसके साथ लीगल और लैजिस्लेटिव मामलों, पंजाब की रोज़मर्रा की कार्यप्रणाली को सुचारू तरीके से चलाने में मदद मिलेगी।
पशुओं के लिए बढिय़ा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देने के लिए पंजाब कैबिनेट ने राज्य भर के 582 वैटरनरी अस्पतालों में काम कर रहे 481 वैटरनरी फार्मासिस्टों की सेवाओं में सर्विस प्रोवाईडर के तौर पर पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक साल के लिए वृद्धि करने की सहमति भी दी। जि़क्रयोग्य है कि पशु पालन विभाग के द्वारा राज्य में पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतरीन सेवाएं देने के लिए पंजाब सरकार ने 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों का ग्रामीण वैटरनरी अफसरों के मंज़ूर पदों समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जि़ला परिषदों से पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग में विलय कर लिया था।
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे पाँच कैदियों की आगामी रिहाई की माँग करने वाले केस भेजने की सहमति दे दी, जबकि चार ऐसे केस रद्द कर दिए गए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारतीय संविधान की धारा 163 के अधीन यह विशेष छूट/ आगामी रिहाई केस विचारने के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
कैबिनेट ने प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के कुछ साल पहले हुई पुन: संरचना के फ़ैसले की भी समीक्षा की। इस फ़ैसले के मुताबिक अतिरिक्त पद ख़त्म होने और ज़रूरी पद सुरजीत करने से राज्य के खजाने से बोझ घटेगा। इसके साथ-साथ विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू और प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कामकाज को और अधिक सुचारू बनाने के लिए कैबिनेट ने सहायक कंट्रोलर ( वित्त और लेखा) के पद को डिप्टी कंट्रोलर ( वित्त और लेखा) के तौर पर अपग्रेड करने के लिए भी हरी झंडी दे दी। इस फ़ैसले से जहाँ नयी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी, वहीं मुख्य निर्वाचन कार्यालय का कामकाज सुचारू होना यकीनी बनेगा।
