चंडीगढ़, 22 फरवरी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से रद्द हो गया।
सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा पहले वर्ष 2021 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय साढ़े 3 साल का समय बचा था, तो उनके मन में ईच्छा थी कि सरकार गिर जाएगी तो हम राज कर लेंगे। लेकिन आज के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के सदस्य गंभीरता से चर्चा नहीं कर पाए और बीच में ही सदन को छोड़कर चले गए।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, ताकि कांग्रेस के सदस्य हमारी बात सुन सकें, अन्यथा उनके विधायक अपनी बात बोलकर सदन से बाहर चले जाते हैं।
मनोहर लाल ने कांग्रेस विधायकों पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहा कि महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले लंबी उम्र हो तुम्हारी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास की परंपरा ही नहीं है। देशहित में जब भी कभी किसी सुधार की बात की गई तो कांग्रेस को कभी विश्वास ही नहीं हुआ। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात थी, तब भी कांग्रेस ने अविश्वास जताया था कि ये हो ही नहीं सकता। तीन तलाक के मामले में भी कांग्रेस ने अविश्वास व्यक्त किया। इतना ही नहीं, श्री राम मंदिर पर भी इन्होंने कहा था कि मंदिर बन नहीं सकता। जिस काम में भी कांग्रेस ने अविश्वास जताया, लेकिन जनहित में वो सारे काम हमने किए।
कांग्रेस के शासन में आकाश, जमीन, पाताल तक हुए घोटाले
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में आकाश से लेकर जमीन और पाताल तक के घोटाले हुए। इसमें 2जी, 3जी, कोयला और जमीन के घोटाले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में बिना पर्ची-खर्ची के नौकरी मिल रही है। जनता में डंका बज रहा है कि अब गरीब का बच्चा नौकरी लग सकता है।
मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2005 से 2014 तक 3593 पदों पर भर्ती की गई थी, जो हर वर्ष औसतन 360 बनती है। जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 31 जनवरी, 2024 तक 6808 पदों पर भर्ती की गई, जो औसतन प्रति वर्ष 680 है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 88 हजार नौकरियां दी गई, जबकि हमने 1 लाख 30 हजार युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। लगभग 30 हजार पदों के लिए परिणाम घोषित होने वाले हैं।
गरीब के हालात की कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की, केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया
मनोहर लाल ने कहा कि गरीब के हालात की कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की, केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। एमरजेंसी के दौरान जब उत्पीड़न हुआ, तो देश में आंदोलन चला और 1977 में जनता को अपनी वोट की ताकत समझ आई। वोट की ताकत से कांग्रेस सरकार को लोगों ने नकारा। श्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में कहा कि मुझे खुशी है कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर, हमें तो अपनी आवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें तो अपने परिवार से मतलब है बस, मगर मुझे हर गरीब का ख्याल है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कभी विश्वास ही नहीं था कि घर बैठे ही वृद्धावस्था पेंशन बनेगी। परिवार पहचान पत्र के डाटा के माध्यम से 1 लाख 25 हजार लोगों, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, उनकी घर बैठे ही पेंशन बनाई गई है। अब पात्र लोगों को किसी दफ्तर, दस्तावेज या दरख्वास्त की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में बीबीसी यानि बदली, भर्ती और सीएलयू इंडस्ट्री चलती थी। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर होने से आज लोग संतुष्ट है। व्यवस्था में सुधार करना सरकार का काम होता है। हमने व्यवस्था में सुधार किया है।
तिगांव बनेगा नया उपमंडल
बजट सत्र के दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्काल निर्णय लेने की अपनी वचनबद्धता को पुन दोहराया।
सदन में चर्चा के दौरान तिगांव के विधायक राजेश नागर द्वारा बताया गया कि तिगांव और ग्रेटर फरीदाबाद एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। इसलिए तिगांव को उपमंडल बनाया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले लोगों को आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की मांग भी कई विधायकों ने सदन में उठाई थी, जिन मांगों को मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरा किया।
मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान ही तिगांव को उपमंडल बनाने की घोषणा की और इसकी औपचारिकता शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। इसी प्रकार शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक सप्ताह के अंदर-अंदर नीति लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसी नीति के तहत 20 वर्षों से आवासीय प्लाटों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा।
काबिलेगौर है कि शहरों नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों की संपत्तियों को 20 वर्षों से अधिक समय से लीज पर लेकर दुकान व अन्य व्यावसायिक संस्थान चलाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री की पहल पर पहले ही मालिकाना दिया जा चुका है।
