पंजाब के बाग़बानी मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा
चंडीगढ़, 24 दिसंबरः
पंजाब के बाग़बानी मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज यहां बताया कि पंजाब, कृषि बुनियादी ढांचा फ़ंड (ए.आई.एफ) स्कीम को लागू करने में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और इस स्कीम के तहत राज्य द्वारा अब तक देश में सबसे अधिक प्रोजेक्टों को मंज़ूरी दी गई है।
बाग़बानी मंत्री ने बताया कि इस हफ़्ते पंजाब ने एक बड़ा मील पत्थर स्थापित करते हुए 3500 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले 7646 प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के ए.आई.एफ मियादी कर्ज़े बाँटे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मंज़ूर किए गए 8298 प्रोजेक्टों में से 92 प्रतिशत (अर्थात 7646 प्रोजेक्टों) के लिए मियादी कर्ज़े दिए जा चुके हैं, जो मध्य प्रदेश सहित राज्य में उच्च राशि वितरण दर को दर्शाता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह आंकड़े राज्य में कृषि बुनियादी ढांचे के लिए निवेश को उत्साहित करने हेतु स्टेट नोडल एजेंसी अर्थात राज्य का बाग़बानी विभाग और अन्य भाईवालों एवं कर्ज़दाता संस्थाओं के दरमियान मज़बूत तालमेल को दर्शाते हैं।
स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बताया कि वितरित की गई राशि के मामले में पटियाला (250.3 करोड़ रुपए), लुधियाना (206.23 करोड़ रुपए), संगरूर (201.97 करोड़ रुपए), बठिंडा (182.33 करोड़ रुपए) और फ़िरोज़पुर (159.59 करोड़ रुपए) के साथ अग्रणी ज़िलों में शुमार हैं। उन्होंने कहा कि कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे में प्राथमिक प्रोसेसिंग सैंटरों, स्टोरेज बुनियादी ढांचे (जैसे कोल्ड स्टोर और ड्राई वेयरहाऊस), कस्टम हायरिंग सैंटर, योग्य बुनियादी ढांचे पर सोलर पैनल लगाना और सोलर पंपों की स्थापना आदि शामिल है।
बाग़बानी विभाग ने अप्रैल 2022 से स्टेट नोडल एजेंसी के तौर पर काम करते हुए ए.आई.एफ. स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्टेट प्रोजैकट मॉनिटरिंग यूनिट (एस.पी.एम.यू) की स्थापना की है। विभाग द्वारा ए.आई.एफ. स्कीम को उत्साहित करने के लिए ज़िला और ब्लाक स्तर पर भाईवालों के साथ सक्रिय तालमेल बनाकर रखा जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग ने संभावित लाभार्थियों की सहायता के उद्देश्य और स्कीम के बारे में जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करने हेतु एक वाट्सएप हेल्पलाइन (90560-92906) स्थापित की है।
ज़िक्रयोग्य है कि ए.आई.एफ. स्कीम योग्य गतिविधियों के लिए मियादी कर्ज़ों पर 7 सालों तक 3 प्रतिशत ब्याज सहायता देती है। बैंक अधिक से अधिक 9 प्रतिशत ब्याज ले सकते हैं और यह लाभ 2 करोड़ रुपए तक की राशि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। हरेक लाभार्थी अलग-अलग स्थानों पर 25 प्रोजैक्ट तक स्थापित कर सकता है। योग्य लाभार्थी अपने कर्ज़ों पर क्रेडिट गारंटी का लाभ भी ले सकते हैं। इसके इलावा दोहरा लाभ लेने के लिए ए.आई.एफ स्कीम को कई अन्य राज्य और केंद्रीय स्कीमों/सब्सिडियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है।
