चंडीगढ़, 16 जनवरी। हरियाणा सरकार द्वारा शुरु की गई ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत’ अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जायेंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुम्भ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जायेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर आज यहां बुलाई गई प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत’ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गो को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए । इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साई तीर्थ को भी शामिल किया गया है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गो को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरड़ी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुम्भ तीर्थ के भी दर्शन भी करवाए जायेंगे।
उन्होंने कहा की कि वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के जनहित के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में ‘सिटिज़न चार्टर’ पर विशेष फोकस करते हुए इसे गंभीरता से लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम अनाउंसमेंट पोर्टल को निरंतर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से आये सभी काम या आवेदन को अधिकारी गंभीरता से लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने अधीन विभागों में औचक निरीक्षण करें ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न हो। उन्होंने कहा कि विभागों में पर्सनल हियरिंग से सम्बंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें। साथ ही, अधिकारी अपने-अपने विभाग की 5 साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाते उसे सीएम डैशबोर्ड के साथ लिंक करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड का रखरखाव करने के लिए भी उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश सरकार द्वारा आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था जिसके तहत अब तक 309 करोड़ से अधिक की राशि आढ़तियों को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, बैठक में अन्य विभागों की जनकल्याणकारी निर्णयों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई।
सैनी ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र अनुसार अपने सम्बंधित विभाग में जनहित की योजनाओं की रचना करते हुए जल्द से जल्द इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
बैठक में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग ने सरकार के 100 दिनों से संबंधित उपलब्धियां की विस्तृत रिपोर्ट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
