पंजाब में पिछले दो दिनों में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट आईः स्पैशल डीजीपी अर्पित शुक्ला
चंडीगढ़, 19 नवंबरः
राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से किये जा रहे ठोस यत्नों के सार्थक नतीजे सामने आए हैं क्योंकि पिछले दो दिनों में खेतों में पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट आई है। यह जानकारी आज यहाँ स्पैशल डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( स्पैशल डीजीपी) कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने दी। बताने योग्य है कि राज्य में रविवार और शनिवार को पराली जलाने के क्रमवार 740 और 637 मामले दर्ज किये गए हैं।
ज़िक्रयोग्य है कि पराली जलाने के मामलों पर पूर्ण रोक को यकीनी बनाने सम्बन्धी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुये डीजीपी गौरव यादव द्वारा पराली जलाने के मामलों के विरुद्ध कार्यवाही की निगरानी के लिए स्पैशल डीजीपी अर्पित शुक्ला को पुलिस नोडल अफ़सर नियुक्त किया गया है।
डीजीपी पंजाब द्वारा राज्य में पराली जलाने के मामलों की समीक्षा करने के लिए सभी सीनियर अधिकारियों, रेंज अफ़सरों, सीपीज़/ ऐसऐसपीज़ और स्टेशन हाऊस अफ़सरों (एसएचओज़) के साथ रोज़ाना मीटिंगें की जा रही हैं और उन जिलों के ऐसऐसपीज़ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये हैं, जहाँ पराली जलाने के ज़्यादा मामले सामने आए हैं।
स्पैशल डीजीपी अर्पित शुक्ला जो पराली जलाने के मामलों का ज़मीनी स्तर पर जायज़ा लेने के लिए ख़ुद जिलों का दौरा कर रहे हैं, ने पराली जलाने के मामलों में आई इस बड़ी गिरावट को राज्य में पराली जलाने के ख़तरे से निपटने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे पुलिस मुलाजिमों और सिवल प्रशासन के अधिकारियों की अथक कोशिशों का नतीजा बताया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस और सिवल अधिकारियों के करीब 1072 उड़न दस्ते पराली जलाने के मामलों पर नज़र रख रहे हैं, जबकि ज़िला स्तर पर सीपीज़/ ऐसऐसपीज़ की तरफ से किसान नेताओं के साथ मीटिंगें की जा रही हैं और ब्लाक स्तर पर डीएसपीज़ द्वारा किसान नेताओं के साथ मीटिंगें की जा रही हैं जिससे उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के बारे अवगत करवाया जा सके। इस सम्बन्धी 8 नवंबर से अब तक कम से कम 2189 मीटिंगें की जा चुकी हैं।
स्पैशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि पराली जलाने वाले व्यक्तियों के खि़लाफ़ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर से लेकर अब तक पुलिस टीमों से तरफ से 932 एफआईआरज़ दर्ज की गई हैं, जबकि 7405 मामलों में 1.67 करोड़ रुपए के जुर्माने किये गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस समय के दौरान 340 किसानों के राजस्व रिकार्ड में रेड ऐंट्रीज़ भी की गई हैं।
स्पैशल डीजीपी ने किसानों को सहयोग देने और फ़सली अवशेष न जलाने की अपील करते हुये कहा कि इसको जलाने से न सिर्फ़ वातावरण प्रदूषित होता है बलिक बच्चों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
इस दौरान, पुलिस स्टेशन के क्षेत्र और आकार के आधार पर काफ़ी संख्या में अतिरिक्त गश्त पार्टियाँ पहले ही सक्रिय की गई हैं, जबकि उड़ने दस्ते भी पराली जलाने के मामलों पर चौकसी रख रहे हैं।
