वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 14.29 लाख से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए – मुख्यमंत्री
2015-16 में हरियाणा की गरीबी दर 11.88 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में 7.07 प्रतिशत पर आ गई, जोकि साढ़े 4 ...
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गृह विभाग की ओर से आज मुख्य न्यायाधीश को लिखा जायेगा पत्र चंडीगढ़,18 दिसंबर- हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन ...
दिल्ली के चारों तरफ केएपमपी और केजीपी एक्सप्रेस-वे पर यातायात शुरू होने से वाहन चालकों को जाम से मिला छुटकारा ...
जगदीश चंद्र बोस का जीवन युवा शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा: मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल चंडीगढ़, 30 नवंबर - हरियाणा के ...
प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध चंडीगढ़, 29 नवंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, सेवा और संकल्प की भावना को लेकर सरकार हर वर्ग का कल्याण कर रही है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बुधवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थेइस बैठक में कुल 14 परिवाद रखे गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की शिकायतों से जुड़े मामलों में कोर्ट लिटिगेशन की बजाय संबंधित व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए बेहतर विकल्प देकर तुरंत राहत पहुचाई जाए। उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार की सोच है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सुखद महसूस करे। श्री मनोहर लाल ने गांव मोहाना, नरहावली आदि गांवों की सिंचाई के लिए पानी से जुड़ी समस्या के लिये अविलंब समाधान के निर्देश दिए साथ ही बिजली, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आगामी 31 दिसम्बर तक रजवाहे का निरीक्षण करते हुए गाद निकालने, पम्प हाउस पर मोटरों की फिजिबलिटी चैक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिंचाई और पेयजलापूर्ति को लेकर अंतिम टेल तक पानी पहुचाने के लिए प्रतिबद्ध हैहर खेत को पर्याप्त पानी मिले, इसको लेकर नहरों की क्षमता बढ़ाने का काम मौजूदा सरकार ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान खुशहाल हो इसके लिए सरकार द्वारा एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक समान विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही हैसरकार की सोच है कि विकास कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि का सदुपयोग हो और आम जनमानस को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि सोसायटी में रहने वाले नागरिकों को भी बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बिल्डर द्वारा प्रदान की जाती हैं, अगर किसी सोसायटी में मूलभूत सुविधाएं देने में बिल्डर आनाकानी करते हैं, तो उसकी जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी से करेंप्रदेश में भयमुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कार्य कर रही है और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण किसी भी रूप से सहन नहीं होगा और जहां कहीं कोई अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण करता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौधन के साथ ही बेसहारा गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प हैसाथ ही गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और गौसेवा आयोग प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सरकार द्वारा गौ सेवा के बजट में 10 गुणा बढ़ोतरी करते हुए 400 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि बेसहारा गौवंश की सेवा के लिए पंचायतें गौशाला बनवाने के लिए प्रस्ताव पास करते हुए गौसेवा आयोग और पशुपालन विभाग से सपर्क करें, ताकि गौसेवा के लिए आमजन मानस को जोड़ा जा सके। गौ सेवा से जुड़े संस्थान हमेशा नागरिकों के सहयोग से चलते हैं, जिनके लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आकर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल, बड़खल की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता, तिंगाव के विधायक श्री राजेश नागर, पृथला के विधायक श्री नयनपाल रावत, उपायुक्त श्री विक्रम सिंह, पुलिस आयुक्त श्री राकेश आर्य सहित अन्य विभागाध्यक्ष व परिवेदना समिति के सरकारी, गैर सरकारी सदस्यगण मौजूद रहे।
कालेज भवन निर्माण पर खर्च की जाएगी 29 करोड़ 18 लाख रुपए की अनुमानित राशि चंडीगढ़, 25 नवम्बर - महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ...
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शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाएं- सीएम चंडीगढ़, 24 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों ...
मुख्यमंत्री ने की घोषणा, भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार दी जाएगी प्रोत्साहन राशि चंडीगढ़, 23 नवंबर – हरियाणा सरकार द्वारा निकायों में विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्ता प्रदान करने के बाद अब सरकार निकायों के सफाई कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25 प्रतिशत (सबसे अच्छा प्रदर्शन) की श्रेणी में आने वाली निकायों के सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर सभी पालिकाओं में सबसे ऊपर 25 प्रतिशत की श्रेणी में होंगी इसके अतिरिक्त अगली 25 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।उन्होंने कहा कि निकायों के सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी। किसी एक वर्ष में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान निकायों के प्रदर्शन के आधार पर अगले वित्त वर्ष में दिये जाने वाले प्रोत्साहन की श्रेणी तय की जाएगी। अगले वर्ष में पुनः नवीनतम सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर आने वाले वर्ष की प्रोत्साहन राशि तय की जाएगी।श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में 1 किस्त दी जाएगी।इससे सफाई कर्मचारियों को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इनमें नियमित कर्मचारी, पालिका रोल के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी आदि शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया, मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रेय, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री विवेक कालिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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