UP Educational News : शिक्षण संस्थानों की भूमि पर अवैध कब्जे, भूमाफियाओं से कब मिलेगी मुक्ति?
Published By Roshan Lal Saini
UP Educational News : हिंदुस्तान शहीदों और वीर क्रांतिकारियों की विरासत को समेटकर रखने वाला देश है। लेकिन कितने ही ऐसे क्रांतिकारी हैं, जिनकी विरासत इसलिए नहीं संभल पाई क्योंकि हम हिंदुस्तानी उनके बलिदान को भूल गए या फिर उस विरासत के कई दावेदार अलग-अलग होकर अपने-अपने तरीके से उनकी संपत्ति पर दावेदारी करने लगे। जैसे आजकल महाराष्ट्र में शिवसेना के असली हकदार उद्धव ठाकरे से पार्टी का चुनाव चिन्ह छीनकर शिवसेना के पूर्व विधायक और आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों में दे दिया गया है। लेकिन यहां तो दो भाईयों या दो अलग-अलग लोगों की दावेदारी का भी सवाल नहीं है, बल्कि एक ही क्रांतिकारी के दो शिक्षा के मंदिरों के बीच संपत्ति को लेकर हो रहे विवाद का है। UP News
दरअसल, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी छोटूराम, जिन्हें सर छोटूराम के नाम से भी जाना जाता है, के नाम पर मुजफ्फरनगर में बने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बीच जमीन को लेकर है। यह विवाद 34 एकड़ जमीन को लेकर है। और ये मामला भू राजस्व विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। एक तरफ इसकी शिकायत चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज, मुजफ्फरनगर के प्रधानाचार्य नरेश प्रताप सिंह ने दर्ज कराई है, तो दूसरी ओर प्रभारी-जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के उप निदेशक अनिल कुमार जैन ने दर्ज कराई है। UP News
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दरअसल, चौधरी छोटूराम इंडर कॉलेज की ओर से दावा किया गया है कि उसकी 34 एकड़ कृषि भूमि, जो कि साल 1977 में चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर को प्रबंध समिति ने दे दी थी और आज इस जमीन से इस तथाकथित प्रबंध समिति को हर साल करीब 60 लाख रुपए सालाना की आमदनी हो रही है, जिसे प्रबंध समिति मनमाने तरीके से खर्च करती है, जबकि इस आमदनी के असली हकदार चौधरी छोटूराम इंडर कॉलेज को कुछ नहीं मिलता है। आरोप है कि साल 1977 के बाद से प्रबंध समिति द्वारा चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज को किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी गई है, जबकि आज की तारीख में इस अरबों की कृषि भूमि से प्रधंध समिति अब तक करोड़ों का मुनाफा कमा चुकी है। UP News
चौधरी छोटूराम इंडर कॉलेज के प्राधानाचार्य नरेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे अपने शिकायती पत्र में कहा है कि इस इंटर कॉलेज की स्थापना साल 1935 में हुई थी और उस दौरान इंटर कॉलेज के पास 34 एकड़ कृषि भूमि और 3 एकड़ कॉलेज के इस्तेमाल के लिए भूमि थी। कृषि भूमि डिग्री कॉलेज को हस्तांतरित होने से अब लंबे समय से प्रबंधन चौधरी छोटूराम इंडर कॉलेज की 24 दुकानों से होने वाली आमदनी को भी हजम कर जाता है। इन दुकानों से हर महीने 50 हजार रुपए की आमदनी प्रबंध समिति को होती है और वो इस पैसे को इंटर कॉलेज को नहीं देती और उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। UP News
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माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश के मुताबिक साल 1996 से इंटर कॉलेज में एक प्रबंध सहायक नियुक्त है, लेकिन किसी भी प्रकार से इंटर कॉलेज की संपत्ति का उपयोग कॉलेज के हित में नहीं होने दिया जा रहा है। द यूपी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (प्रवीजन आफ डिसिपेशन आफ एसेट्स) एक्ट, 1974 के अनुसार इंटर कॉलेज की मान्यता के दौरान ये साफ लिखा गया है कि इंटर कॉलेज की संपत्ति को किसी संस्था या किसी दूसरे कॉलेज के नाम नहीं किया जा सकता है और न ही किसी और संस्था या कॉलेज की मान्यता हेतू उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज की 34 एकड़ भूमि पर प्रबंध समिति ने चालाकी से कब्जा करके उसकी सारी कमाई को हड़पने का नियम सा बना लिया है और आज इंटर कॉलेज के पास एक इंच भी कृषि भूमि नहीं बची है। UP News
ऑडिट विभाग ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 3 पर बिंदू नंब-4 में इंटर कॉलेज की संपत्ति से होने वाली आमदनी को प्रबंध समिति द्वारा इंटर कॉलेज को न देने पर आपत्ति दर्ज की है। सवाल ये है कि जिस इंटर कॉलेज के पास अरबों की संपत्ति है, उसे तो दुनिया का नंबर वन का इंटर कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सुविधाओं की कमी ही नहीं होनी चाहिए और वो भी तब जब कॉलेज में सभी पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हो, तब भी कॉलेज को घाटा नहीं होना चाहिए. लेकिन हैरानी की बात है कि प्रबंध समिति की कमियों और सारी आमदनी को हड़प करने की नीति के चलते देश की विरासत और आजादी से पहले का बना हुआ ये इंटर कॉलेज, जो कि वहां पढ़ने वालों को ही नहीं, बल्कि हर मुजफ्फरनगर के निवासी को महान क्रांतिकारी चौधरी छोटूराम की याद दिलाता है, आज दयनीय हालत में है। इंटर कॉलेज की बिल्डिंग भी बहुत खराब हालत में है और वहां पढ़ाई के लिए जो सुविधाएं छात्रों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। बड़ा दुख होता है, जब कोई विरासत इस तरह आंखों के सामने धरासाई होती है और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कलम का सिपाही होने के नाते मेरा अपना फर्ज बनता है कि मैं इस मुद्दे को जनता और सरकार के सामने लाऊं। UP News
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जिस प्रकार से इस स्कूल के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन चंद ठेकेदार बने बैठे लोग, इसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी डकार रहे हैं, उसी प्रकार देश की कई विरासतों पर ऐसे ही धन-पिपासू लोगों का अवैध कब्जा है, जिस पर केंद् सरकार के साथ-साथ हर प्रदेश की सरकार को ध्यान देना चाहिए और विरासत को बचाने के साथ-साथ संस्थाओं की संपत्ति को संस्थाओं को सौंपकर उनकी माली हालत में सुधार करने का काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसी संस्थाओं की प्रबंध समितियों में न सिर्फ ईमानदार और तनख्वाह पर लोग रखने चाहिए, बल्कि उनकी संपत्तियों से होने वाली आमदनी का हिसाब रखने के लिए ईमानदार अफसरों को भी तैनात करना चाहिए, जिस मकसद से संस्था काम कर रही हो, वो पूरा हो सके। UP News
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अब अगर हम चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज की ही बात करें, तो इंटर कॉलेज की स्थापना उस जमाने में चौधरी छोटूराम ने की, जब अंग्रेजी हुकूमत देश में थी। इस कॉलेज का स्थापित करने का उनका मकसद देश के बच्चों को शिक्षित करके आगे ही बढ़ाना रहा होगा, और इसकी गवाह इंटर कॉलेज के नाम की गई इतनी बड़ी संपत्ति है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इसी इंटर कॉलेज की कोई आमदनी न होने के चलते इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रबंध समिति की नीयत में खोंट होने के चलते इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक होने के बावजूद चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को चाहिए कि इस कॉलेज की संपत्ति से होने वाली आमदनी के खर्च की जानकारी जांच के जरिए इकट्ठी करे कि आखिर इतनी मोटी आमदनी वाले इंटर कॉलेज का पैसा जाता कहां है और इंटर कॉलेज की पूरी की पूरी जमीन और दुकानों का अधिकार चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज को दिलाए, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को और भी बेहतर शिक्षा दी जा सके। UP News
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बहरहाल, जिन लोगों को चौधरी छोटूराम के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें बता देना चाहता हूं कि 24 नवंबर 1881 को ब्रिटिश हुकूमत के दौर के हिंदुस्तान के झज्जर (हरियाणा) में हुआ, जो उस समय रोहतक जिले में आता था। लेकिन उन्होंने उस समय के पंजाब प्रांत से एक राजनेता एवं विचारक के रूप में देशसेवा को समर्पित होकर अपनी सेवाएं देनी शुरू कीं। वैसे तो वो झज्जर में ही जुझारू क्रांतिकारी के रूप में दिखने लगे थे। कहते हैं न कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। लेकिन जब वो युवा हुए और एक क्रांतिकारी छात्र के रूप में साल 1911 में आगरा के जाट छात्रावास का अधीक्षक बने, तो उन्होंने लॉ की डिग्री लेने के साथ-साथ देश को गुलामी से मुक्त कराने के साथ-साथ इस देश के कम पढ़े-लिखे और अनपढ़ युवाओं को शिक्षित करने की मन में ठानी और इसके लिए थोड़ा इंतजार भी किया और अपनी शिक्षा जारी रखी। UP Educational News
साल 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरम्भ कर दी और इसी दौरान जाट सभा का गठन किया। प्रथम विश्वयुद्ध के लिए उन्होंने अपनी इसी संस्था से जागरूक करके अकेले रोहतक से 22 हजार 144 जाट युवा भारतीय सेना में भर्ती करवाए, कहा जाता है कि उस समय ये संख्या बाकी सैनिकों के आधे के बराबर थी। दरअसल, चौधरी छोटूराम एक महान क्रांतिकारी होने के साथ-साथ एक समाज सुधारक थे और ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीय सेना जिस तरफ है, उधर की जीत होनी बहुत जरूरी है और हुआ भी यही। इसके साथ-साथ वो देश के युवाओं को शिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण समझते थे और उन्होंने अपने जीवन में अनेक स्कूलों की स्थापना कराई। 7 दिसंबर 1913 को जाट आर्य-वैदिक संस्कृत हाई स्कूल, रोहतक की स्थापना भी उन्होंने ही कराई थी। UP Educational News
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उन्होंने जीवन में इतने काम किए कि लोगों को उनके सम्मान में कम से कम उनकी विरासतों को जिंदा रखते हुए उनकी गाथा को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहां तो सब कुछ उलटा ही हो रहा है और लोग उनके द्वारा स्कूलों को दान दी गई संपत्ति से अपने घर भर रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। चौधरी छोटूराम ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए, बल्कि किसानों के लिए भी काफी कुछ किया। कभी समय मिला, तो चौधरी छोटूराम के ऊपर विस्तार से लिखूंगा, लेकिन फिलहाल चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज, मुजफ्फरनगर के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी थी, इसलिए उठा रहा हूँ। और मैं समझता हूं कि ये हर मुजफ्फरनगर निवासी का ही नहीं, बल्कि हर देशवासी का फर्ज है कि वो इस इंटर कॉलेज को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। UP Educational News
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
