Uttrakhand News : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कौशल विकास योजना में हुए 313 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई से जांच कराने की संभावना पर विचार किया। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सीबीआई से मौखिक रूप से पूछा कि क्या वे इस मामले की जांच कर सकते हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। यह घोटाला कोरोना काल में सामने आया था, जब आरोप लगाए गए थे कि योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर भारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया था।
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 55,000 से अधिक फर्जी प्रशिक्षुओं को दिखाकर, योजना के तहत धन का गबन किया गया था, जबकि प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तव में कभी आयोजित नहीं किए गए थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 30 जुलाई तक सीबीआई से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में, अदालत सीबीआई के जवाब के आधार पर आगे का फैसला लेगी। यह मामला राज्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के एक व्यापक पैटर्न को उजागर करता है। न्यायालय का फैसला इस बात का निर्धारण करेगा कि क्या सीबीआई को इस घोटाले की निष्पक्ष और गहन जांच करनी चाहिए, और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। Uttrakhand News
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आरोप:
- कोरोना काल (2020-2021) के दौरान, उत्तराखंड में कौशल विकास योजना के तहत 313 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ।
- आरोप है कि योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं, जिसमें फर्जी छात्रों का पंजीकरण, फर्जी प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन और धन का दुरुपयोग शामिल है।
- घोटाले में सरकारी अधिकारी और 27 गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल होने का आरोप है। Uttrakhand News
प्रभाव:
- इस घोटाले से केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना को भारी नुकसान हुआ है।
- योजना का लाभ उठाने वाले छात्रों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि उन्हें उचित प्रशिक्षण और नौकरी नहीं मिल पाई।
कानूनी कार्रवाई:
- हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान उर्फ विक्की खान और अन्य ने इस मामले में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है।
- याचिकाकर्ता ने सीबीआई से जांच की मांग की है।
- 28 जून, 2024 को, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सीबीआई से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
- अगली सुनवाई 30 जुलाई, 2024 को होगी। Uttrakhand News
आगे की राह:
- उच्च न्यायालय का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सीबीआई को जांच सौंपी जाती है या नहीं।
- यदि सीबीआई जांच करती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है।
- इस घोटाले से यह भी पता चलता है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। Uttrakhand News
